स्थायी संयन्त्रमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सचिवालय हाबी हुन थालेसँगै प्रशासन वृत्त अब चुप लागेर नबस्ने पक्षमा पुगेको पाइएको छ । कर्मचारी प्रेसले केही मन्त्रालयका सचिव तथा सह सचिवहरुसँग कुराकानी गर्दा प्रशासन वृत्तले अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सचिवालयबाट आउने ठाडो दबाबलाई इन्कार गर्ने रणनीति बनाएको हो ।
अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयमा २७ जना रहेका छन् । मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन (व्यञ्जनकार) र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई मन्त्रीसरह सुविधा दिइएको छ। नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउँछन् । स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल अवैतनिक हुन्, बाँकी नियुक्ति स्वकीय वा निजी सचिवालयका कर्मचारीको हो।
केही अगाडि प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई आफ्नै कार्यालयमा दिनभर बन्धक बनाएर पक्राउ गरिएको थियो । अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई लगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर राहदानी ठेक्काको अनुसन्धान तत्काल अघि बढाउन दबाब दिएको बिषय धेरै आलोचित बन्यो । जबकी सो बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित थिए तर कुनै कानुनले नचिन्ने र शपथ समेत नलिएका सल्लाहकारहरूले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई दबाब दिएर अनुसन्धान गर्ने वा सरकारी अधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्न लगाउने बिषयले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आलोचित बन्न पुग्यो ।

बिज्ञापन

यस्तै,अवकाशमा गइसकेका उपराष्ट्रपति कार्यालयका तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्करले मोबाइलमा म्यासेज पठाएकै आधारमा चौकीमा थुनिनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री स्वयंले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर सार्वजनिक बेइज्जती गरिदिए ।
सचिवहरूलाई बरण्डामा राख्ने,महिला सचिवहरुलाई छानी छानी सिंहदरबारबाट निकाल्नेमात्र होइन,सेवानिवृत्त मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको बिदाइ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरेको घटनालाई अस्वभाविक मानेको छ,स्थायी सरकारी संयन्त्रले । हालैमात्र मधेशका शीर्षनेताहरुसँग उनै असिम शाहले खोजेको विप्रिङ र त्यहाँ उपस्थित रहेर अमरेश कुमार सिंहले मधेशका शीर्ष नेतासँग विप्रिङ खोज्ने तपाई को हो ? भन्दै जबाफ फर्काएको बिषयले समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको अस्वभाविक सक्रियताको बिषयमा प्रश्न र टिका टिप्पणी उठिरहेको छ ।
प्रशासनिक संयन्त्रलाई दबाबमा राखेर काम लगाउने बालेन्द्र सरकारको रणनीतिले कर्मचारी वृत्त आतंकित छ । सल्लाहकारका नाममा संविधानले नचिन्ने संयन्त्रमार्फत् राज्य चलाउनु भनेको अवैध शासन हो । सल्लाहकारहरूले न औपचारिक शपथ खाएका हुन्छन्, न कतै जवाफ नै दिनुपर्छ । अर्कोतिर, मन्त्रालयहरूबाट आउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीका सचिवालयले स्क्रिनिङ’ गरेपछि बल्ल क्याबिनेटमा पुग्ने अवस्था छ । यसले स्वयं मन्त्रीहरूसमेत रुष्ट बनेको बताइन्छ ।
उसो त एउटा मन्त्रालयमा २९ जनाको सल्लाहकारको टिम बनाएर स्थायी सरकारी संयन्त्रलाई भुत्ते बनाउने र बाहिरका नेताका आसे पासे ल्याएर प्रशासन संयन्त्र चलाउन खोजिदैंछ । संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा राख्न खोजिएको ३० र ५५ को प्रावधान लगायतका केही नयाँ प्रावधानसहित कानुन मन्त्रालयमा पुगेको विद्येयकमा कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएका कतिपय विधेयकको मस्यौदा हुबहु उतार्न नमानेकै कारण प्रधानमन्त्री बालेन साह र कानुनमन्त्री सोविता गौतमबीच दूरी बढेको चर्चा पनि चलिरहेको छ ।